आमचं स्वप्न
“The True Development of the country can be measured by the speed of its transportation and infrastructure development on the country, and MSRDC has a big role to play in it.Since our inception, it has been our Endeavour to change the face of future by taking on difficult challenges, and giving the best transportation models to the state. The future is decided on the basis of actions of today. Our vision for the future of Maharashtra is laid out by the efforts we put in the present. With India’s best engineers at work, a strong project and financial team, backed by pro-level planning skills, MSRDC is a team effort made successful. Each and every department of MSRDC is a testimony of hardwork, impeccable skills, and a futuristic vision.”
महाराष्ट्र शासनाचा राज्यातील समतोल, न्याय्य व समग्र विकासावर विश्वास आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे सक्षम वातावरण निर्माण करुन हे साध्य केले जाऊ शकते जे उद्योजकतेच्या भावनेस समर्थन देते, गुंतवणूकीचे आकर्षण करते आणि सर्जनशीलतेसाठी जागा प्रदान करते. हिंदु हृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ही दृष्टी पूर्ण करण्यासाठी योजना आखली जात आहे.
या महामार्गाचा भाग म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. या पायाभूत सुविधांमध्ये नागपूर - मुंबई हिंदू हृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर ते मुंबई दरम्यान सुरक्षित आणि वेगवान प्रवास करण्यास सक्षम करेल आणि चौरसांवर विकसित केलेल्या आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज कृषी समृद्धी नगर (नवीन शहरे) यांचा समावेश आहे.
हा एक्स्प्रेस वे संपूर्ण प्रदेशात कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि नागपूर (मिहान) मधील मल्टी-मॉडेल आंतरराष्ट्रीय हब विमानतळ मार्गे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी प्रवेशद्वार असेल. एक्सप्रेसवेच्या बाजूने प्रस्तावित केलेली नवीन शहरे उत्पादन, व्यापार आणि व्यावसायिक सुविधा देऊन विकासाची केंद्रे म्हणून काम करतील.
बहुतेकदा, जमीनदारांच्या किंमतीवर असे प्रचंड पायाभूत प्रकल्प राबविले जातात. विकास प्रकल्पांची पध्दत या प्रमाणात बदलण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. एमएसआरडीसी ऐच्छिक सहभागी भूमालकांसाठी ‘विकसक’ ची भूमिका बजावेल आणि त्याद्वारे नवीन शहरांमध्ये पूर्वनिर्धारित फॉर्म्युला वापरुन जमीन मालकांनी दिलेल्या जमिनीची मालकी कायम राखेल.
हे करण्यासाठी, जमीन एकत्रीकरण एक नवीन कल्पित संकल्पना सादर केली जात आहे. या योजनेंतर्गत, भूखंडधारकांना 10 वर्षांसाठी नुकसान भरपाई म्हणून विकसित भूखंड आणि भांडवली वार्षिकी देण्यात येतील
