Land Pooling Scheme

जमीन एकत्रीकरण योजना

चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे लोकांमधला परस्परसंबंध वाढतो. तो वाढला आणि वस्तू आणि काम करणारी माणसं ही सहज इकडे तिकडे जाऊ लागली की मग बेरोजगारी संपून जाते, शेतीतलं उत्पन्न वाढतं आणि एकंदरच प्रगतीच्या वाटा खुल्या होतात. अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज असते. पण, जमीन हेच ज्यांचं सर्वस्व आहे, उदरनिर्वाहाचं, सुरक्षिततेचं आणि समाजातल्या प्रतिष्ठेचं साधन आहे असे शेतकरी, जमीनमालक त्यांची जमीन द्यायला थोडेसे नाखूष असतात. म्हणून जमिनीची किंमत ठरविणे आणि जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला देणे हा प्रशासनासाठी देखील कळीचा आणि तसा खर्चिक मुद्दा बनतो. जर जमीन मालकच असमाधानी राहिले तर कोणताही पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला असं म्हणता येत नाही.

जमीन आणि इतर आर्थिक संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे विकास कामांसाठी नवी जमीन मिळवणं हे कायमच शासनापुढचं एक महत्वाचं आव्हान असतं.

या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने एक विशेष योजना तयार केली आहे.

या योजने अंतर्गत जमीनमालकांपुढे सरकारनं दोन पर्याय ठेवले आहेत. एकतर लोकांनी स्वेच्छेनं आपली जमीन या जमीन एकत्रीकरणाला द्यावी आणि या प्रकल्पात सहभागी व्हावं किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे, सरळ सरकारला जमीन विकावी. जर जमीन मालकाने जमिनीची विक्री किंवा जमीन अधिग्रहण हा पर्याय निवडला तर त्याला २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार आणि शासनाच्या इतर नियमांप्रमाणे जमिनीची किंमत दिली जाईल.

पण, जर जमीन मालकाने स्वेच्छेने आपली जमीन जमीन एकत्रीकरण (लँड पूलिंग) योजनेसाठी देऊ केली तर जमीन मालकाला त्याच्या या निर्णयामुळे अनेक पद्धतीने लाभ होऊ शकतो.

01 यामध्ये सहभागी होणार्‍या जमीनमालकाला, जर त्याची जमीन रस्त्यासाठी घेतली जाणार असेल तर कोरडवाहू जमिनीच्या २५%, आणि बागायती जमिनीच्या ३०% जमीन नव्या विकसित क्षेत्रात देण्यात येईल. ज्यांची जमीन कृषी समृद्धी केंद्रासाठी असणार आहे त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या ३०% इतकी जमीन विकसित क्षेत्रात मिळेल

02 या विकसित क्षेत्रामधल्या जमिनीच्या आजूबाजूला मोकळ्या जागा, मैदाने, उद्याने, रस्ते, पाण्यासाठी नळ जोडणी, वीज, सांडपाण्याची व्यवस्था अशा सर्वप्रकारच्या आधुनिक सोयी सुविधा असतील. याबरोबरच या केंद्रांमध्ये बँका, शैक्षणिक संस्था यासारख्या सुविधा आणि आरोग्य सेवाही असतील.

03 ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित करण्याची किंवा विकण्याची किंवा हीच जमीन व्यवसायासाठी किंवा व्यापारासाठी वापरण्याची मुभा जमीनमालकाला असेल.

04 जमीन दिल्यामुळे जमीनमालकाचं जे काही नुकसान होणार आहे त्यासाठी भरपाई म्हणून त्यांना १० वर्षासाठी आर्थिक मदत देखील दिली जाणार आहे. जर जमीन कोरडवाहू असेल तर जमीनमालकाला प्रति एकर दर वर्षाला ३०,००० रूपये, जर हंगामानुसार बागायती असेल तर रु. ४५,००० आणि जर पूर्णपणे बागायती असेल तर रू. ६०,००० मदत दिली जाईल. या रकमेमध्ये महागाईनुसार दरवर्षी १०% नी वाढ होणार आहे.

05 १० वर्षांच्या शेवटी जर जमीनमालकाला ही जमीन विकायची असेल तर सरकार ही जमीन, आधी जमीन मालकानं सही करून केलेल्या कराराच्या किंमती नुसार, त्यात दरवर्षाचं ९% व्याज धरून, त्या जमीनमालकाकडून विकत घेईल.

06 यामध्ये सहभागी झालेल्या जमीनमालकांना मुद्रांक शुल्कामध्ये, पंजीकरण शुल्कामध्ये, शेतजमीनीच्या रूपांतरण शुल्कामध्ये आणि विकास शुल्कासारख्या गोष्टींमध्ये सवलत मिळेल.

07 जमीनमालकाच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती सरकार पुरस्कृत मोफत व्यावसायिक शिक्षणासाठी पात्र ठरेल.

या जमीन एकत्रीकरण (लँडपूलिंग) योजनेमधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधीच्या जमिनीच्या बदल्यात, विकसित क्षेत्रामध्ये मिळणारी नवीन जमीन. या जमिनीवर आधीच्या जमिनीपेक्षा निश्चितच अधिक सोयीसुविधा असतील. आणि, म्हणूनच या विकसित जमिनीची बाजारातली किंमत, त्याच्या आधीच्या जमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत कित्येक पटीने वाढलेली असेल. त्यामुळे ही जमीन त्या जमिनीच्या मालकाला अधिक मौल्यवान आणि उपयुक्त ठरणार आहे. त्याखेरीज जमीन मालकाला या कृषी समृद्धी केंद्रातील विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये आणि व्यापार उदीमामध्ये सहभागी होता येईल.

या प्रकारची जमीन एकत्रीकरण (लँडपूलिंग) योजना राबवून विकास प्रकल्पांमध्ये जमीन मालकांचा सहभाग आणि त्यामुळे त्यांना त्याच्यामुळे होणारा थेट फायदा याचं एक यशस्वी एक उदाहरण जगासमोर ठेवण्याची महाराष्ट्र सरकारला इच्छा आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org