FAQs

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा एक जलद परिवहनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि हिवाळी राजधानी नागपूर ही दोन प्रमुख शहरं अत्याधुनिक द्रुतगती मार्गाने जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पात २० हून अधिक कृषी समृद्धी केंद्रंही विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या प्रकल्पात २ मुख्य गोष्टी आहेत -

  • महाराष्ट्रातील दूरवरच्या व दुर्गम भागांना मुंबईतील बंदराशी आणि नागपूरच्या बहुउद्देशीय कार्गो हबशी जोडणारा आणि नागपूर आणि मुंबईमध्ये जलद संपर्क निर्माण करणारा महामार्ग.
  • अशी कृषी समृद्धी केंद्रे जी कृषी आधारित उद्योगांना चालना देतील, जी व्यापार केंद्र बनतील आणि जिथे निवासी क्षेत्रही असेल व या निवासी क्षेत्रामध्ये सर्व सोयीसुविधा असतील. अशा प्रकारची समृद्धी केंद्रे जिथे हा महामार्ग अन्य राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना मिळतो त्या लगतच्या परिसरात विकसित केली जातील.

आकडेवारी

कृषी समृद्धी केंद्र

शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग

हा शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या १० जिल्ह्यातून जाणार आहे. यामध्ये एकमेकांशी जोडलेले अंतर्गत जोडरस्ते देखील असणार आहेत. ज्यामुळे या मार्गावरील सर्व महत्त्वाची शहरं आणि प्रेक्षणीय स्थळं एकमेकांना जोडली जातील. यामुळे चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर आणि रायगड या १४ जिल्ह्यांनाही या मार्गाशी जोडले जाईल. म्हणजेच राज्यातले एकूण २४ जिल्हे या द्रुतगती महामार्गामुळे एकमेकांशी जोडले जातील.

या बरोबरच या महामार्गावर, काही महत्त्वाच्या ठिकाणी, म्हणजे जिथे या महामार्गाला राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग छेदून जातो अशा ठिकाणी २० हून अधिक कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित करण्याचे नियोजन आहे

या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे रु. ४६,००० कोटींच्या आसपास आहे.

हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी "महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची" (एमएसआरडीसी) नेमणूक केली आहे.

महामार्गासाठीच्या राईट ऑफ वे (ROW) साठी १० हजार हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जमीन राईट ऑफ वे (ROW) नुसार खालील पद्धतींद्वारे प्राप्त करता येईल.

1. जमीन एकत्रीकरण योजना (लँड पुलिंग योजना) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिनियम - ५ जुलै २०१६)

2. थेट खरेदी योजना (महसूल विभाग अधिनियम - १२ मे २०१५)

3. किंवा यासंबंधित इतर कायद्यानुसार जमीन प्राप्त करणे

जमीन एकत्रीकरण (लँड पूलिंग) म्हणजे ग्रामीण भागांतील जमिनींचे छोटे तुकडे एकत्र करून जमिनीचा मोठा भूभाग तयार करणे. या एकत्रित भूभागामध्ये नियोजित विकास करणे. त्यातील काही जमीन उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी विकणे. एक सूत्र ठरवून मग त्यानुसार या नव्या विकसित जमिनीतील काही जमीन मूळ मालकाला देणे. इथे पायाभूत सुविधा आणि सेवा काही जागांच्या विक्रीने मिळणाऱ्या रकमेमधून उभ्या करता येतील आणि या जागा बऱ्याच वेळा व्यवसायांसाठी दिल्या जातील. मूळ जमीन मालकांना नव्या विकसित क्षेत्रात भूभाग दिले जातील, हे भाग कमी आकाराचे असले तरी इथे सेवा आणि सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे त्या जमिनीला अधिक किंमत येईल.

जमीन एकत्रीकरण योजना - जमीन एकत्रीकरण योजना (लँड पुलिंग योजना)

जमीन एकत्रीकरण योजना (लँड पुलिंग योजना) - ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिनियम - ५ जुलै २०१६)

गेल्या २०० वर्षांपासून जगातल्या विविध देशांमध्ये जमीन एकत्रीकरण ही पद्धत वापरली गेली आहे. सध्याच्या काळात जपान आणि कोरिया या देशांमध्ये ती यशस्वीरीत्या वापरली गेलेली दिसते.

१७९१ मध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी पहिल्यांदा ही संकल्पना वॉशिंग्टन शहराच्या निर्मितीसाठी मांडली.

१८९० च्या दशकामध्ये हॉलंड आणि जर्मनीमध्ये ही संकल्पना वापरण्यात आली. त्यानंतर युरोपासह (स्वीडन, फिनलँड, फ्रान्स, बेल्जीयम) जगभरात जसे आशिया (जपान, दक्षिण कोरिया, थाइलंड, इंडोनेशिया, भारत आणि नेपाळ), मध्यपूर्व (इस्राईल, लेबेनॉन, पेलेस्टाईन) आणि ऑस्टेलिया इथे ही संकल्पना वापरली गेली.

जमीन एकत्रीकरण ही पद्धत भारतात, आणि मुख्यत्वे महाराष्ट्रात (मुंबई आणि पुणे शहराच्या विकासासाठी आणि पुण्यात मगरपट्ट्याच्या विकासासाठी) यशस्वीरीत्या राबवली गेली आहे. तसेच गुजराथमध्ये अहमदावाद शहरामध्ये आणि आंध्रप्रदेशचे राजधानीचे शहर, अमरावथी विकसित करण्यासाठी ही पद्धत वापरण्यात आली आहे.

एखाद्या भागात एखाद्या विकास प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं की त्याचा परिणाम अनेक गोष्टींवर होतो. त्यातली एक, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमिनीची किंमत. हा विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आधीच्या किमतीपेक्षा जमिनीची किंमत अनेक पटींनी वाढते. या किमतीच्या वाढीचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे या जमिनीच्या आजूबाजूला तयार झालेल्या सोयी-सुविधा.

पण जेव्हा भूधारक आपली जमीन प्रकल्प होण्या आधी प्रकल्पासाठी देतो तेंव्हा या वाढीचा फायदा भूधारकाला होत नाही. याला पर्याय म्हणून, भूधारकाला त्याच्या हक्काचा फायदा मिळवून देण्यासाठी जमीन एकत्रीकरणाची संकल्पना आली. यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित वाढीव लाभ आणि जमिनीचे वाढीव मूल्य देखील जमीनधारकाला मिळेल. जमीन एकत्रीकरणाच्या पद्धतीमध्ये या वाढीव फायद्याव्यतिरिक्त, पुढील १० वर्षांसाठी त्या जमीन धारकाच्या किमान उदरनिर्वाहासाठी काही ठराविक रक्कम देण्यात येते. ही रक्कम ती जमीन ज्या भागातली आहे त्या भागाच्या उत्पादन क्षमतेवर ठरवली जाते. याचाच अर्थ असा की या प्रकल्पात सहभागी जमीनाधारकाला मोबदला हा योग्य पद्धतीनेच दिला जातो.

यामुळे जमीनधारकाला पर्यायी जमीन खरेदी करण्याची शाश्वती देखील मिळते. जमीन एकत्रीकरण योजनेत एकूण संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या २५% ते ३०% जमीन जी जमीनधारकाला मिळते ती बिन-शेती स्वरुपाची असते व ती सर्व प्रकारच्या विकासकामांसह मिळते. त्यामुळे मूळ जमिनीचे जे मूल्य आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मूल्य केवळ पर्यायाने मिळणाऱ्यास ३०% जमिनीमध्ये प्राप्त होऊ शकते. या जमिनी शक्यतो शेती नसलेल्या, लागवडीखाली नसलेल्या अशा निवडलेल्या असल्याने शेतकऱ्यांना कमीतकमी नुकसान होईल याची काळजी घेण्यात आलेली आहे.

थेट खरेदी योजना म्हणजे 'महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग' या प्रकल्पासाठी आपली जमीन देण्यासाठीचा दुसरा पर्याय. ज्या लोकांना `जमीन एकत्रीकरण योजनेत' सहभागी व्ह्यायचे नसेल त्यांच्यासाठी हा पर्याय उपलब्ध आहे. या पर्यायामध्ये जमीन मालक प्रशासनाबरोबर थेट व्यवहार पूर्ण करून आपली जमीन महामंडळाला विकू शकतो. हा थेट खरेदी पर्याय ज्या जमीन मालकांनी निवडला आहे त्यांना तात्काळ LAAR २०१३ कायद्यानुसार त्यांच्या जमिन भावाच्या ५ पट रक्कम देऊन वाजवी मोबदला देण्याचे महामंडळाने निश्चित केले आहे.

थेट खरेदी योजना

थेट खरेदी योजना (महसूल विभाग अधिनियम - १२ मे २०१५)

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे जमीन धारक, प्रवासी आणि व्यावसायिकांनाही फायदा होणार आहे. या महामार्गालगतच्या २४ जिल्ह्यातही हा प्रकल्प गतीमान विकासाची सुरूवात करणार आहे.

जमीनमालकांना या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये स्वेच्छेने सहभागी होण्याची संधी आहे. कृषी समृद्धी केंद्रं जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक विकास आणतील ज्याचा फायदा इथल्या स्थानिकांना होईल. इथे आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, गृहनिर्माण, आणि विरंगुळ्यासाठी विविध साधने असतील. यामुळे विविध प्रकारच्या व्यवसायाच्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील व यामुळे दरडोई उत्पन्नातही वाढ होईल.

प्रवाशांना अनेक पर्यटन स्थळांपर्यंत तसेच २४ जिल्ह्यांतल्या महत्त्वाच्या ठिकाणांपर्यंत सहज पोहचता येईल. प्रवास वेगवान आणि सुरक्षित असेल.

चांगल्या प्रतीच्या रस्त्यांमुळे दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेती उत्पादनांची वाहतूक ही मुख्य बाजारपेठांपर्यंत जलदगतीने होईल. व्यवसायांना संपर्काची साधने, अत्याधुनिक व्यवस्था आणि सोयीसुविधा वाढल्यामुळे मोठं होण्याची, अधिक ठिकाणांपर्यंत पोहचण्याची संधी मिळेल.

या महामार्गामुळे आजूबाजूच्या सर्व भागात सोयी सुविधा नियोजित पद्धतीने सर्वांपर्यंत पोहोचतील. या प्रकल्पामुळे या भागांमध्ये भविष्यात होणाऱ्या विकासाची पायाभरणी होईल. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागांतल्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल आणि त्यामुळे या भागांत देशी आणि परदेशी गुंतवणूकही होईल.

या प्रकल्पाचा विचार खूप अभिनव पद्धतीनं केला आहे. असे मोठे प्रकल्प कसे आखावेत, कसे उभे करावेत याच्या एकंदर पद्धतीमध्ये या प्रकल्पामुळे खूप फरक पडणार आहे.

प्रकल्पाचे फायदे

द्रुतगती महामार्गावरील प्रवेश करण्याच्या आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणांवर टोलची व्यवस्था करण्यात येणार आहे व किती अंतर कापले जाणार आहे किंवा गेले आहे, त्यानुसार टोल आकारला जाईल. टोल आकारणी ही स्वयंचलित असणे अर्थातच यामध्ये प्रस्तावित आहे.
महाराष्ट्राचा विकास हा मुंबई व पुणे या शहरांमध्ये आणि या शहरांच्या आजूबाजूच्या भागात आणि त्याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. याचं कारण त्या भागात बंदरे व दळणवळणाची साधने विकसित झाली. त्याचप्रमाणे मराठवाडा व विदर्भ या भागांचा विकास करायचा असेल तर ते भाग, तिथले जिल्हे महाराष्ट्राच्या विकसित भागाशी जोडले जाणे आवश्यक आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेले रस्ते इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मानकांप्रमाणे जो वेग ठरवला आहे त्या पेक्षा जास्त वेगाने जाण्यासाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे सध्याचा रस्ता अद्ययावत करायचा तर त्या रस्त्यावर आपण कोणतेही नवीन काम करू शकत नाही कारण या रस्त्याच्या लगत अगोदरच मोठ्याप्रमाणात विकास झालेला आहे. म्हणून नवीन मानकांप्रमाणे रस्ता विकसित करण्यासाठी तो पूर्णत: नवीन, म्हणजे ग्रीनफिल्ड प्रकल्प होणे गरजेचे आहे.

म्हणूनच, हा नवीन रस्ता अविकसित भागामध्ये तातडीने दळणवळणाची साधने निर्माण व्हावीत व कृषी प्रधान अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी अत्यंत गरजेचा आहे.

या प्रकल्पासाठी सर्व तांत्रिक बाबींचं सर्वकंश मूल्यांकन करून व्यवहार्य अशी आखणी, म्हणजेच अलाईनमेंट निश्चित करण्यात आलेली आहे. या आखणीमध्ये १२० मि. रुंदीची मार्गिका अंतिम करण्यात आलेली आहे व त्या जागेवरती संयुक्त मोजणी प्रक्रिया (JMS) पूर्ण करण्यात आलेली आहे. हे काम सध्या ९५% पूर्ण झालेले आहे. अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही लोकांना फायद्याचं गणित पटायला वेळ लागतो. या प्रकल्पामध्येही काहीसं तसं होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ७ गावे, नगर जिल्ह्यातील १, अमरावती मधील ७ आणि वर्धा जिल्ह्यातील २ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी दरम्यान स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे इथले काम अजून पूर्ण झालेले नाही. लोकांशी संवाद साधून हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणजे, नेमकी कोणाची किती जमीन संपादित झाली आहे हा तपशील लोकांपर्यंत पोचवणे आणि त्यांना त्या जागेच्या बदल्यात जमीन एकत्रीकरणामुळे काय फायदा मिळणार आहे हे समजून सांगणे हा आहे. ती योजना मान्य नसल्यास आणि सरळ खरेदीने जमीन द्यायला जमीन मालक उत्सुक असले तर त्यांना किती रक्कम मिळणार आहे ही बाब समजावून सांगण्याची प्रक्रिया सुरू करून देणे, त्या नंतर लोकांची ज्या बाबीसाठी संमती असेल त्या बाबीसाठी त्याचं संमतीपत्र मिळवणे आणि त्यानुसार त्यांना जमीन एकत्रीकरणाचे फायदे मिळवून देणे किंवा त्यांना सरळ जमीन खरेदीची रक्कम वितरित करणे हे कामाचे पुढचे टप्पे असणार आहेत. याबरोबरच सध्या मोजणी पूर्ण करून जमीन प्रत्यक्ष महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रकल्प उभारणीच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या असून जागतिक स्तरावरच्या सर्वोत्तम अशा निविदाकारांकडून निविदा प्राप्त करून त्यांचे मूल्यमापन सुरू आहे. यानुसार जमीन ताब्यात आल्याबरोबर या निविदा अंतिम करणे आणि जागेवर बांधकामाची प्रक्रिया करण्याचे नियोजन तयार आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org