थेट खरेदी योजना

थेट खरेदी योजना

चांगले रस्ते हे संपर्काचं साधन असतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमुळे लोकांमधला परस्परसंबंध वाढतो. तो वाढला आणि वस्तू आणि काम करणारी माणसं ही सहज इकडे तिकडे जाऊ लागली की मग बेरोजगारी संपून जाते, शेतीतलं उत्पन्न वाढतं आणि एकंदरच प्रगतीच्या वाटा खुल्या होतात.

अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज असते. पण, जमीन हेच ज्यांचं सर्वस्व आहे, उदरनिर्वाहाचं, सुरक्षिततेचं आणि समाजातल्या प्रतिष्ठेचं साधन आहे असे शेतकरी, जमीनमालक त्यांची जमीन देण्यासाठी नाखूष असतात. म्हणून जमिनीची योग्य किंमत ठरविणे आणि जमीन मालकांना प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा प्रशासनासाठी आव्हानात्मक मुद्दा असतो. जर जमीन मालकच असमाधानी राहिले तर कोणताही पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला असा दावा करणे योग्य होणार नाही.

जमीन आणि इतर आर्थिक संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे विकास कामांसाठी नवी जमीन मिळवणं हे कायमच शासना पुढचं एक महत्वाचं आव्हान असतं.

याला उत्तर म्हणून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादन करण्याकरिता दोन योजना मांडल्या आहेत. हे दोन पर्याय असे –

एकतर लोकांनी स्वेच्छेनं आपली जमीन या जमीन एकत्रीकरणाला द्यावी आणि या प्रकल्पात सहभागी व्हावं किंवा शासनाच्या “थेट खरेदी योजना” या अंतर्गत आपली जमीन महामंडळाला योग्य किंमतीला विकावी.

योजनेअंतर्गत जमिनीची खरेदी महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ च्या कलम १९ जे मधील तरतुदीनुसार होईल. यामध्ये मिळणारी भरपाई ही शासकीय निर्देशांना धरून असेल आणि याचा दर २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये दिलेल्या दराहून अधिक असेल.

01 जमीन ज्या भागात आहे त्या भागातल्या जमिनींची रेडी रेकनरमध्ये जी किंमत असेल ती किंमत याचा आधार असेल. यामध्ये शेतीच्या ठिकाणी असलेली राहण्याची जागा, झाडे, विहिरी इत्यादी आस्थापनांची किंमतही धरली जाईल.

02 जर ही जमीन शेतजमीन असेल किंवा नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये येत असेल तर या जमिनीचा गुणक २ एवढा असेल. त्यावर शासन जमीन मालकाला दिलासा, म्हणून तेवढीच रक्कम, म्हणजे जमिनीच्या किमतीच्या १००% किंमत देऊ करेल.

03 तर, रेडी रेकनरच्या किमतीच्या दुप्पट किंमत आणि त्यावर तितकीच भरपाई ही किंमत तर नियमानुसार मिळेलच पण ही जमीन स्वखुशीनं विकली आणि या “थेट खरेदी योजनेत” शासनाच्या एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पात हातभार लावला म्हणून त्या किमतीवर २५% इतका बोनसही दिला जाईल. याचा अर्थ असा की रेडी रेकनरच्या मूळ किंमतीपेक्षा पाचपट रक्कम जमीन मालकाला मिळेल.

उदाहरणार्थ, जर रेडी रेकनर प्रमाणे त्या जमिनीची किंमत रु. १,००,००० प्रति हेक्टर एवढी असेल आणि ही जमीन शेतजमीन किंवा अविकसित क्षेत्रात येत असेल तर या जमिनीची किंमत दुप्पट, म्हणजेच रु. २,००,००० एवढी होईल. यावर दिलासा म्हणून सरकार जमीन मालकाला तेवढीच रक्कम देऊ करेल. म्हणजे एकूण मिळणारी रक्कम होते रु. ४,००,०००. यावर, जमीन मालक ‘थेट खरेदी योजने’मध्ये सहभागी व्हायला तयार झाला म्हणून त्याला या किमतीवर २५% बोनस सरकारतर्फे दिला जाईल. म्हणजे रु. ४,००,००० वर २५% बोनस धरून १ हेक्टर जमिनीची पूर्ण किंमत ही रु. ५,००,००० एवढी होईल. ही किंमत रेडी रेकनरच्या किंवा सरासरी विक्रीच्या किमतीच्या ५ पट एवढी आहे.

04 शहरी भागांमध्ये गुणक १ असेल. इथे भरपाईची किंमत ही दुप्पट असेल. आणि थेट खरेदीमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन म्हणून रेडी रेकनरच्या किंवा सरासरी विक्रीच्या किमतीच्या २.५ पट असेल.

05 ग्रामीण भागांमध्ये गुणक १.५ एवढा धरला जाईल. इथे भरपाईची किंमत तिप्पट असू शकेल. आणि ‘थेट खरेदी योजने’मध्ये सहभागी होण्यासाठी ही किंमत रेडी रेकनर किंवा सरासरी विकीच्या किमतीच्या ३.७५ पट असू शकेल.

06 त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यने नेमलेल्या समित्या याविषयीची कार्यवाही पूर्ण करून मोबदला निश्चित करतील. नंतर तो मोबदला महामंडळामार्फत त्या त्या जमीन मालकाला अदा करण्यात येईल.

दिली जाणारी भरपाई ही जमिनीच्या चालू किमतीहून बरीच जास्त असल्याने जमीन मालकांना या प्रकल्पामध्ये सहभागी होऊन पायाभूत सुविधांचा एक सर्वोत्तम प्रकल्प उभा करण्यामध्ये हातभार लावावा असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org