संयुक्त जमीन मोजणी म्हणजे नक्की काय?

विकास प्रकल्प कुठलाही असो तो आकाराला येत असताना नागरिकांचे सहकार्य त्याला मिळणे ही तो प्रकल्प यशस्वी होण्याची पहिली पायरी मानली जाते. म्हणूनच कुठल्याही विकास प्रकल्पाची आखणी करताना नागरिकांचा विचार प्रशासन प्राथमिकतेने करत असते. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची आखणी करताना प्रशासनाच्या वतीने एम.एस.आर.डी.सी आपली ही भूमिका ही चोख पार पाडते आहे. संयुक्त जमीन मोजणी च्या निमित्ताने प्रशासन लोकांमध्ये जाऊन महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे राबवत आहे. नक्की काय होतंय या प्रक्रियेदरम्यान? आणि नक्की ही मोजणी कशी आहे सामान्य जमीन मालकांच्या फायद्याची? यासारख्या असंख्य प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा केलेला हा एक प्रयत्न...

कुठलाही विकास प्रकल्प राबवताना जमिनीची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी संयुक्त जमीन मोजणीची प्रक्रिया ही महत्वाची आणि प्रकल्पाला एक पाऊल पुढे घेऊन जाणारी असते. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची आखणी करताना ही, जमीन मोजणीच्या या महत्वाच्या टप्प्याचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत खूप सखोल अभ्यास करण्यात आला. सदर प्रकल्प हा भविष्यात मुंबई नागपूर या दोन मुख्य शहरांना अधिक जवळ आणण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना देणारा ठरणार आहे. ज्या १० जिल्ह्यातून हा प्रस्तुत मार्ग जातो त्या दहा जिल्ह्यातील नैसर्गिक संपन्नतेला आणि  लोकांच्या राहणीमानाला उंचावू शकेल असा महाराष्ट्रातील हा एक मह्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे.

या प्रकल्पाचा संयुक्त जमीन मोजणीचा टप्पा यशस्वीपणे जवळपास पार पडला आहे. १० जिल्ह्यातील ज्या ठिकाणांहून हा महामार्ग आपली वाट काढणार आहे अशा जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सदर जमिनी ज्यांच्या मालकीच्या आहेत त्यांना संयुक्त जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेसाठी पत्रव्यवहार करून स्वतः जातीने हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यानंतर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती लोकांपर्यंत पोचवून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. जमीन मालकांना सहकार्य करण्याची विनंती करून वहिवाट दाखवण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. वर्धा असो अमरावती असो किंवा वाशीम बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकरी किंवा जमीन मालकांनी वहिवाट दाखवत प्रशासनाला सहकार्य केले. स्वतःसोबत आपल्या राज्याच्या विकासासाठी हातात हात घालत लँड पुलिंग स्कीम बद्दल ही सर्वाना माहिती देण्यात आली. लोकांचे सहकार्य मिळाले तर भविष्यात कृषी समृद्धी केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांची देखील  कशी भरभराट होईल याबाबत ही मार्गदर्शन करण्यात आले. 

प्रकल्पाच्या आरेखनात समाविष्ट असलेल्या जमिनी संदर्भातील संयुक्त जमीन मोजणीच्या पहिल्या चरणात जमिनीच्या मालकाने वहिवाट दाखवल्यानुसार कागदपत्रांची पडताळणी करून वहिवाट पक्की करण्यात आली. त्यानंतर सदर जमीन मालकांची किती जमीन प्रकल्पासाठी खर्च होते आहे याची मोजदाद करून सदर जमिनीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया यानंतर अंमलात आणण्यात आली. या मूल्यांकनादरम्यान फळबागा किंवा हंगामी पिकांचे निरीक्षण करून त्याचे मूल्यांकन झाले. यानंतर त्या जागेतील वन झाडांचे ही निरीक्षण करून मूल्यांकन झाले. सदर जागेत मालकाचे घर, प्राण्यांचा गोठा, विहीर, पाण्याची मोटार व पंप यासोबत पाईप च्या प्रत्येक तुकड्याची मोजदाद करण्यात आली. जमीन मालकांना विश्वासात घेऊन ही मूल्यांकित केलेली माहिती जमीन मालकाला देण्यात आली. मालकाला फायद्याचं स्वतःच गणित मांडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य प्रशासनातर्फे देण्यात आलं. लँड पुलिंग योजनेअंतर्गत त्याला प्रकल्पात पार्टनर व्हायचे आहे? की सरकारला जमीन देऊन थेट खरेदी विक्री चा व्यवहार करायचा आहे? याबद्दल चा निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार जमीन मालकाला पहिल्यांदाच देण्यात आले. 

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची संयुक्त जमीन मोजणी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. ग्रामीण-शहरी सर्वच भागातील लोकांचे आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मोठे सहकार्य ही यावेळी लाभले. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून एकीचे बळ दाखवत काय कमाल केली जाऊ शकते हे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्याच टप्यात दिसून आले कारण ७०० किलोमीटर पर्यंत विस्तारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची जमीन मोजणी पूर्ण झाली आहे ती अवघ्या अडीच महिन्यात...

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्प याहून वेगवान आणि मोठे विक्रम येत्या भविष्यात प्रस्थापित करेल यात काही शंका नाही.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org