महाराष्ट्राला गवसली समृद्धीची "थेट" वाट

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने गेल्या अडीच महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील एकूण १० जिल्ह्यातील २६ तालुक्यातील ३९२ गावात जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यात  आली. जी जमीन प्रकल्पाच्या उपयोगात आणली जाणार आहे अशा जमिनीची मोजणी करून त्याच्याशी संबंधित फळबागा , वनझाडे व केलेल्या बांधकामाचे मूल्यांकन यादरम्यान करण्यात आले. जमीन मालकांच्या संमतीने व त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करूनच प्रशासन प्रकल्पाच्या संबंधित पुढील पावले उचलणार आहे. कुठल्याही जमीन मालकावर बळजबरी न करता त्याच्या जमिनीचा संपूर्ण मोबदला त्याला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. असे असले तरी अजूनही काही जमीन मालकांच्या मनात या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल प्रश्न असू शकतात अशा प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा केलेला हा एक प्रयत्न....

मागील ब्लॉगमध्ये म्हणल्यानुसार सामान्य लोकांच्या सहकार्याशिवाय कुठलाही विकास प्रकल्प यशस्वी होत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाबाबत जेंव्हा घोषणा झाली तेंव्हा संयुक्त जमीनमोजणी प्रक्रिया सुरु होण्याआधीपासूनच प्रशासनाने अत्यंत लवचिक भूमिका घेऊन जमीन मालकांचा विचार करून अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली त्यासंबंधी जी.आर ही काढले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान प्रशासनाने सामान्य लोकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या शंकांचे निरसन करून नव्या योजनाही अंमलात आणायचे ठरवले.

थेट जमीन खरेदी चा पर्याय हा या योजनांपैकीच एक. ज्यानुसार जमीन मालकाने जर यापूर्वी भूसंचयन (लँडपुलिंग ) पर्यायाचा अवलंब केला नसेल तर तो आजही स्वखुशीने या प्रकल्पात आपली जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला शासनाच्या सूचनांनुसार निर्धारित केलेल्या सुयोग्य दरात विकून विकास प्रक्रियेचा भाग होऊ शकतो. ज्याद्वारे आता त्याला मोबदला मिळवण्यासाठी वाट बघायची अजिबात गरज नाही. जमीन मालकाने जर महामंडळाशी थेट जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार केला तर त्याला तात्काळ सुयोग्य मोबदला मिळेल अशी सोय या नव्या योजनेत आहे.

या नव्या थेट खरेदी विक्रीच्या पर्यायानुसार जर स्वखुशीने व संमतीने जमीन मालकाने आपली जमीन महामंडळाला विकली तर रेडीरेकनर च्या दरानुसार जमिनीचे मूल्यांकन करून त्या जमिनीचा दर ठरवून ग्रामीण भागात ५ पट मोबदला महामंडळ संबंधित जमीन मालकाला देईल. हा मोबदला प्रादेशिक विकास आराखडा असलेल्या क्षेत्रात ३.७५ पट तर शहरी भागात २.५० पट असेल.

आजपर्यंत ज्या जमिनीवर महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाने घाम गाळला अशी कुठलीही जमीन बळजबरीने घेण्याचे प्रयोजन नाही. उलटपक्षी जमीन मालकांना पूर्ण कल्पना देऊन त्यांना विकास प्रक्रियेत सहकार्याची भावना ठेऊन सामील करून घेण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे त्यामुळे मोबदल्याविना आपली जमीन सरकार प्रकल्पसाठी वापरेल अशी शंका कोणाच्याही मनात यायची गरज नाही.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org