भूसंपादनाचे "समृद्ध" करणारे पर्याय

देशाच्या सर्वांगीण विकासात पायाभूत सुविधा खूप मोठी भूमिका बजावतात. त्यातही दळणवळणाचा विचार केला तर पक्के रस्ते आणि सुरक्षित प्रवासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जसे आर्थिक पाठबळ हवे तसेच लोकांचे सहकार्य ही प्रशासनाला अपेक्षित असते. महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या विकास प्रकल्पांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षात येईल की बहुतांश विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आजपर्यंत अनेकवेळा जुन्या १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सरकारने जमीन अधिग्रहण केले आहे. यादरम्यान राबवलेल्या प्रक्रियेतून सर्वसामान्य लोकांमध्ये अन्यायाची आणि आपली जमीन बळकावली गेल्याची भावना वाढीस लागली. मात्र यावेळी महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची आखणी करताना सुरवातीपासूनच जनहित नजरेसमोर ठेवून प्रशासनाने काही नवे पर्याय लोकांपुढे ठेवण्याचे ठरवले. कुठले आहेत हे पर्याय ? कसे आहेत ते सर्वसामान्य जनतेच्या फायद्याचे ? यासारख्या अनेक प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न...

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर आणि मुंबईला अधिक वेगाने जोडण्यासोबत राज्यातील १० जिल्ह्यांना समृद्धीकडे घेऊन जाईल असा विश्वास प्रशासनाला आहे. ७०० किलोमीटर लांबीच्या या प्रस्तुत महामार्गासाठी सुमारे १०,००० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी एवढी मोठी जागा उपयोगात आणली जाणार आहे हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने सर्वप्रथम लोकांना विश्वासात घेऊन संयुक्त जमीन मोजणीचे काम बहुतांशी पूर्ण केले. अवघ्या अडीच महिन्यात लोकांचे सहकार्य मिळवत प्रशासनाने ९५% हून अधिक मोजणी पूर्ण केली आहे . जुन्या १८९४ सालच्या भूमी अधिग्रहणाच्या कायद्याचा अवलंब न करता ज्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे अशा लोकांचे हित लक्षात घेऊन अन्यायकारी भूमी अधिग्रहण पद्धतीचा अवलंब न करण्याचे प्रशासनातर्फे या वेळी ठरवण्यात आले व त्याप्रमाणे नव्या पर्यायांची चाचपणी करायला सुरवात केली.

नव्या बहुपर्यायी भूमी अधिग्रहणाच्या पद्धती प्रकल्पग्रस्त जनतेला सुयोग्य मोबदला देऊ शकतील अशा पद्धतीने आखण्यात आल्या. त्यातील पहिला पर्याय होता भूमी संचयन अर्थात लँड पुलिंग स्किम चा आणि दुसरा पर्याय होता थेट जमीन खरेदीचा... ! नुकतीच महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठीची संयुक्त जमीन मोजणी प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. आता यानंतर जमीन मालकांनी स्वीकारलेल्या पर्यायानुसार त्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित केली जाईल व त्या बदल्यात सुयोग्य मोबदला त्यांना दिला जाईल.

भूसंचयन अर्थात लँड पुलिंगच्या पर्यायानुसार आपली जमीन स्वखुशीने प्रकल्पात गुंतवणाऱ्या जमीन मालकाला नजीकच्या कृषी समृद्धी केंद्रात एन. ए प्लॉट प्रशासन देणार आहे, सोबतच योग्य व्याजदरानुसार पुढील दहा वर्ष संबंधित मालकाला आर्थिक मोबदला प्रशासनाकडून मिळत राहील तो वेगळाच... ! एवढंच नाही तर भविष्यात १० वर्षांनंतर जर प्रशासनाकडून मिळालेला एन. ए. प्लॉट विकायची इच्छा संबंधित मालकाने व्यक्त केली तर प्रशासन पुढे येत ती जमीन विकत घेऊन योग्य मोबदला संबंधिताला देऊ करेल. याचबरोबर या पर्यायाचा स्विकार केलेल्या कुटुंबातील तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रशासनातर्फे कौशल्य कार्यक्रम ही राबवले जाणार आहेत. दूरदृष्टी ठेऊन समृद्ध होण्यासाठी जमीन मालक नक्कीच या पर्यायाचा विचार करतील.

थेट खरेदीच्या दुसऱ्या पर्यायाचा विचार केला तर तात्काळ ज्या जमीन मालकांनी आपली जमीन विकून प्रशासनाबरोबर व्यवहार पूर्ण करायची इच्छा व्यक्त केली आहे अशा लोकांचा विचार करून या पर्यायाला लोकांपुढे ठेवण्यात आले. या थेट खरेदीच्या पर्यायाचा ज्या जमीन मालकांनी स्वीकार केला आहे त्यांना तात्काळ LAAR २०१३ कायद्यानुसार त्यांच्या जमिनी भावाच्या ५ पट रक्कम देऊन वाजवी मोबदला देण्याचे महामंडळाने निश्चित केले आहे.

भूमी संपादन करताना लोकांच्या मनात प्रशासनाबद्दल परस्पर सहकाऱ्याची भावना उत्पन्न करून प्रशासनाने शाश्वत विकासाकडे एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. प्रशासनाने भूमी अधिग्रहणाविषयी घेतलेल्या लोकहिताच्या या बहुपर्यायी मोठ्या भूमिकेचं प्रकल्पातील भूधारक स्वागत करतील असा विश्वास प्रशासनाला आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

  • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
    नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
    मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
  • ९१ २२ २३६८५९०९,
    ९१ २२ २६५१७९००,
    फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
  • info@msrdc.org