नवनगर विकास कार्यक्रमात जमीन एकत्रीकरण योजनेने उभे राहील कृषी समृद्धी केंद्र-भाग २

चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे लोकांमधला परस्परसंबंध वाढतो. तो वाढला आणि वस्तू आणि काम करणारी माणसं ही सहज इकडे तिकडे जाऊ लागली की मग बेरोजगारी संपून जाते, शेतीतलं उत्पन्न वाढतं आणि एकंदरच प्रगतीच्या वाटा खुल्या होतात. अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज असते. पण, जमीन हेच ज्यांचं सर्वस्व आहे, उदरनिर्वाहाचं, सुरक्षिततेचं आणि समाजातल्या प्रतिष्ठेचं साधन आहे असे शेतकरी, जमीनमालक त्यांची जमीन द्यायला थोडेसे नाखूष असतात. म्हणून जमिनीची किंमत ठरविणे आणि जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला देणे हा प्रशासनासाठी देखील कळीचा आणि तसा खर्चिक मुद्दा बनतो. जर जमीन मालकच असमाधानी राहिले तर कोणताही पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला असं म्हणता येत नाही.

जमीन आणि इतर आर्थिक संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे विकास कामांसाठी नवी जमीन मिळवणं हे कायमच शासनापुढचं एक महत्वाचं आव्हान असतं. यासाठी आपल्याला भूधारकाची रीतसर संमती आवश्यक असते. त्यामुळे ' कृषी समृद्धी केंद्र ' हे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाअंतर्गत नवनगरांचा विकास प्रकल्प म्हणून नियोजन करताना महाराष्ट्र शासनाने एक विशेष योजना तयार केली आहे.लोकांनी स्वेच्छेनं आपली जमीन या जमीन एकत्रीकरणाला द्यावी आणि या प्रकल्पात सहभागी व्हावं. जमिनीवरील सद्य स्थावर मालमत्ता आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया कागदोपत्री व्हावी यासाठी भूधारकाची संमती महत्वाची असते . ज्यावेळेस असे भूधारक जमीन एकत्रीकरण योजनेत सहभागी होतात त्यावेळेस त्यांना त्याचे काही फायदे मिळतात. यासाठी नवनगर विकास प्रकल्पात भूधारकांना जमीन एकत्रीकरण योजना दिलेली आहे
या योजनेत समाविष्ट असलेल्या भुधारकांना मिळणारे फायदे खालीलप्रमाणे असतील

१. ज्या भूधारकाची जमीन कृषी समृद्धी केंद्रासाठी दिली जाईल त्याला त्याच्या दिलेल्या जमिनीच्या ३०% पर्यंत क्षेत्रफळाचा विकसित एन ए भूखंड त्या नवनगरात मिळेल.

२. जो भुखंड मिळेल तो विकसित आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त असेल. यामध्ये रस्ते, सांडपाणी निःस्सारण,वीज पुरवठा. त्यांना अद्ययावत सुविधा मिळतील ज्यामध्ये बँक, शाळा, हॉस्पिटल आणि अशा इतर बऱ्याच सुविधा असतील.

३. भूधारकाला तो भूखंड विकण्याचा किंवा हस्तांतरीत करण्याचा, विकासकाला देण्याचा पर्यायही देण्यात आला असेल.

४. जमीन दिल्यामुळे जमीनमालकाचं जे काही नुकसान होणार आहे त्यासाठी भरपाई म्हणून त्यांना १० वर्षासाठी आर्थिक मदत देखील दिली जाणार आहे. जर जमीन कोरडवाहू असेल तर जमीनमालकाला प्रति एकर दर वर्षाला ३०,००० रूपये, जर हंगामानुसार बागायती असेल तर रु. ४५,००० आणि जर पूर्णपणे बागायती असेल तर रू. ६०,००० मदत दिली जाईल. या रकमेमध्ये महागाईनुसार दरवर्षी १०% नी वाढ होणार आहे.

५. १० वर्षांच्या शेवटी जर जमीनमालकाला ही जमीन विकायची असेल तर सरकार ही जमीन, आधी जमीन मालकानं सही करून केलेल्या कराराच्या किंमती नुसार, त्यात दरवर्षाचं ९% व्याज धरून, त्या जमीनमालकाकडून विकत घेईल./p>

६. यामध्ये सहभागी झालेल्या जमीनमालकांना मुद्रांक शुल्कामध्ये, पंजीकरण शुल्कामध्ये, शेतजमीनीच्या रूपांतरण शुल्कामध्ये आणि विकास शुल्कासारख्या गोष्टींमध्ये सवलत मिळेल.

७. जमीनमालकाच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती सरकार पुरस्कृत मोफत व्यावसायिक शिक्षणासाठी पात्र ठरेल.

या जमीन एकत्रीकरण (लँडपूलिंग) योजनेमधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधीच्या जमिनीच्या बदल्यात, विकसित क्षेत्रामध्ये मिळणारी नवीन जमीन. या जमिनीवर आधीच्या जमिनीपेक्षा निश्चितच अधिक सोयीसुविधा असतील. आणि, म्हणूनच या विकसित जमिनीची बाजारातली किंमत, त्याच्या आधीच्या जमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत कित्येक पटीने वाढलेली असेल. त्यामुळे ही जमीन त्या जमिनीच्या मालकाला अधिक मौल्यवान आणि उपयुक्त ठरणार आहे. त्याखेरीज जमीन मालकाला या कृषी समृद्धी केंद्रातील विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये आणि व्यापार उदीमामध्ये सहभागी होता येईल.

या प्रकारची जमीन एकत्रीकरण (लँडपूलिंग) योजना राबवून विकास प्रकल्पांमध्ये जमीन मालकांचा सहभाग आणि त्यामुळे त्यांना त्याच्यामुळे होणारा थेट फायदा याचं एक यशस्वी एक उदाहरण जगासमोर ठेवण्याची महाराष्ट्र सरकारला इच्छा आहे.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

  • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
    Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
    Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
  • 91 22 23685909,
    91 22 26517900,
    Fax: 91 22 26417893.
  • info@msrdc.org